वन निवासियों ने सरकार से अपने हक मांगे

भाई जगदीश इंगले के नेतृत्व में गडकरी से मिला शिष्टमंडल

नागपुर। बिगर सात-बारा संगठन के भाई जगदीश कुमार इंगले के नेतृत्व में एक शिष्ट मंडल केंद्रीय मंत्री एवं नागपुर के सांसद नितिन गडकरी से 29 सितंबर को उनके नागपुर के कार्यालय में मिला। 

इस अवसर पर भाई इंगले ने ने केंद्रीय मंत्री गडकरी को लिखित निवेदन देते हुए बताया अनुसूचित जमाती व अन्य पारंपरिक वन निवासी अपने अधिकारों  से वंचित है। वन हक अधिनियम 2006, नियम 2008 हुआ सुधारित नियम 2012, अनवय के हिसाब से इन जनजातियों का अधिकार उनकी जमीनों पर है बावजूद इसके उन्हें उनके अधिकार से वंचित किया जा रहा है। 

इस दौरान भाई इंगले ने गडकरी से बताया कि किस तरह से आदिवासी और दलितों के प्रश्नों की खुले रूप से अनदेखी हो रही है फिर वह केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार दोनों तरफ से इन लोगों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, ऐसा ध्यान आकर्षित करते हुए उन्होंने गडकरी से न्याय की मांग की। केंद्रीय मंत्री ने किस अवसर पर इंगले के साथ आए शिष्ट मंडल को आश्वासन दिया कि उनकी मांग पर जल्दी योग्य फैसला लिया जाएगा। 

इस अवसर संवाददाताओं से बोलते हुए जगदीश इंगले ने कहां की यदि उनकी मांग दिए हुए समय में पूरी नहीं होती है तो महाराष्ट्र में आचार संहिता लगने के पूर्व दलित आदिवासियों को साथ लेकर तीव्र आंदोलन करेंगे। 

इस अवसर पर उनके साथ गडचिरोली चंद्रपुर गोंदिया भंडारा आदि शहरों से आए कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल थे जिनमें डॉ. सुखदेव कामले, बापूराव सेडम, इदूताई ठाकरे, वैशाली शीरसाम, इदू ताई गोपाले, काशीराम ठाकरे आदि का समावेश था।