वन विभाग में सभी तबादलों को करे ऑनलाइन : अजय पाटिल
प्रादेशिक, वन्य जीव विभाग तथा सामाजिक वानिकी, वन प्रशिक्षण, कार्य योजना वन विभाग की प्रमुख शाखाएँ हैं तथा इनके स्वतंत्र राज्य स्तरीय प्रमुख होते हैं, परन्तु इनमें कार्यरत वन निरीक्षकों, वन रक्षकों तथा वन रक्षकों के स्थानान्तरण तथा पदोन्नति का प्रबंधन अधीन होता है। क्षेत्रीय विभाग. वन रक्षकों और वनपालों के स्थानांतरण और पदोन्नति क्षेत्रीय प्रभाग के मुख्य वन संरक्षक / वन संरक्षक के कार्यालयों से की जाती है।
इसके लिए महाराष्ट्र राज्य स्थानांतरण अधिनियम २००५ के साथ - साथ शासन निर्णय दिनांक ०९/०४/२०१८ के तहत काउंसलिंग के माध्यम से स्थानांतरण प्रक्रियाएं निर्धारित की गई हैं। साथ ही वन्य जीव विभाग में ५० वर्ष से अधिक उम्र के वन रक्षकों व वनपालों का स्थानांतरण न किया जाए। वन्यजीव विभाग में तीन साल की सेवा पूरी कर चुके लोगों को क्षेत्रीय वन विभाग में और दो कार्यकाल (छह वर्ष) से काम करने वालों को वन्य जीव विभाग और सामाजिक वानिकी विभाग में स्थानांतरित किया जाना चाहिए।
इस संबंध में आदेश होने पर भी उसके अनुरूप कार्रवाई नहीं की जाती है. ५० साल की उम्र और कई पुरानी बीमारियों से पीड़ित वन कर्मचारी कई सालों से एक ही विभाग में काम कर रहे हैं।
इसके अलावा कुछ ने वन्यजीव और सामाजिक वानिकी विभाग में कभी काम नहीं किया है। ऐसी असंगत प्रक्रियाओं के कारण हर साल स्थानांतरण सत्र के दौरान स्थानांतरण अनियमितताओं के मामले और शिकायतें सामने आती हैं। प्रशासनिक तंत्र में न्याय की कमी के कारण बड़ी संख्या में वन विभाग के मामले महाराष्ट्र प्रशासनिक न्यायालय, मुंबई, औरंगाबाद और नागपुर पीठ में दायर किए जाते हैं। इसके चलते कई कर्मचारियों को मानसिक और आर्थिक परेशानी उठानी पड़ रही है।
इसके लिए इसके लिए लगातार फॉलोअप किया गया है। महाराष्ट्र वन विभाग का मुख्यालय नागपुर में है। नागपुर वनवृत्त के तहत, भंडारा, गोंदिया, वर्धा, नागपुर वन विभाग के साथ वन्यजीव विभाग, सामाजिक वानिकी, कार्य योजना, निरीक्षण स्टेशन, सतर्कता दल वन संरक्षक नागपुर वनवृत्त की स्थापना के तहत हैं।
इस संबंध में नागपुर वन विभाग की वन संरक्षक
श्रीमती ए. श्रीलक्ष्मी (भावसे) ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। वन रक्षकों एवं वनपालों की पदोन्नति प्रक्रिया के संबंध में शासन के निर्णय दिनांक १/८/२०२१ के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया एवं समय - सीमा में कार्यवाही नहीं होने तथा वनपालों की राज्य स्तरीय वरिष्ठता सूची में वे पिछड़ रहे हैं। कुछ वन पदों पर पदोन्नति में देरी हो रही है। अतः प्रोन्नति के संबंध में सरकार के निर्णय के अनुरूप सभी समाचार स्तर पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया।
राज्य वेतन पुनरीक्षण समिति २०१७ की रिपोर्ट को शासन के निर्णय दिनांक १३/०२/२०२३ द्वारा शासन द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। इसके अनुसार वन रक्षकों, वन रक्षकों के संशोधित वेतन स्तर को मंजूरी दे दी गई है। नहीं, इस पर चर्चा की गई। उचित कार्रवाई की जायेगी उन्होंने पुलिस भर्ती में ५% आरक्षण की प्रक्रिया के तहत वन विभाग में पुलिस कर्मियों के बच्चों को आरक्षण देने के लिए शासन स्तर पर प्रस्ताव देने का वादा किया। वन सुरक्षा, वन्यजीव संरक्षण और वन भूमि पर अतिक्रमण से संबंधित अपराध दर्ज करने वाले वन रक्षकों और वन रक्षकों पर नियमित रूप से हमला किया जाता है।
वन कर्मियों को सुरक्षात्मक सामग्री और संसाधन उपलब्ध कराने, आरोपियों के खिलाफ मामले की उचित पैरवी गृह मंत्रालय की समिति के समक्ष त्रैमासिक समीक्षा करने, सरकार के निर्णय दिनांक १९ के अनुसार प्रावधानों की उचित कार्रवाई करने का वादा किया गया। संगठन के पदाधिकारी अरुण पेंडोरकर, सतीश गाडलिंगे, ललित उचिबागले, आनंद तिडके तथा कई अधिकारी उपस्थित थे।
