अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच का सम्मेलन संपन्न
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यवतमाल। अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच यवतमाल इकाई की तरफ से यवतमाल जिला अध्यक्ष अधिवक्ता भरत वोरा इनके नेतृत्व में यवतमाल जिला सत्र व न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं के सभा-सम्मेलन का आयोजन यवतमाल जिला बार एसोसिएशन और अखिल भारतीय संयुक्त मंच महाराष्ट्र प्रदेश द्वारा किया गया.
इस अवसर पर जिला अध्यक्ष भरत वोरा को मंच के प्रदेश संरक्षक का नियुक्ति पत्र अधिवक्ता प्रदीप जायसवाल के हाथों प्रदेश अध्यक्ष विलास राऊत की विशेष उपस्थिति में प्रदान किया गया, अधि.भरत वोरा इन्होने मंच संचालन किया. कार्यक्रम में सभी अधिवक्ताओं ने एक स्वर में राजस्थान की तर्ज पर महाराष्ट्र में एडवोकेट प्रोडक्शन एक्ट को लागू करने का पुरजोर समर्थन करते हुए हर लड़ाई लड़ने की तैयारी दिखाई.
महाराष्ट्र प्रदेश के समन्वयक नागपुर मंच के जिला अध्यक्ष एडवोकेट सी एच शर्मा ने सभा-सम्मेलन में कहा कि देश की किसी भी अदालत में प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ताओं का न्याय प्रक्रिया में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहता है, इसलिए अधिवक्ता यह कोर्ट ऑफिसर भी है जिसके बिना कोर्ट में किसी भी मामले का निपटारा संभव नहीं होता, अधिवक्ताओं की व्यक्तिगत, आर्थिक, सामाजिक और राजकीय सुरक्षा का प्रश्न खड़ा होने से ही, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट बिल राजस्थान में लाया गया और उसे लागू कर दिया गया है, अब इस बिल को महाराष्ट्र सहित पूरे देश में लागू करवाना हम वकीलों की जिम्मेदारी है, देश में कई राज्य इस बिल को गंभीरता से नहीं ले रहे अतः हमें एकजुटता दिखाते हुए इसे लागू करवाना ही होगा.
मंच के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट विलास रावत ने जोधपुर की घटना को याद करते हुए कहा कि कैसे वहां पर एक वकील की निर्मम हत्या कर दी गई थी, इसके बाद वकीलों ने खूब संघर्ष किया और अंत में वहां पर वकीलों ने एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल पारित करवा ही लिया हमें भी राज्य में एकता दिखा कर इस बिल को पास करवाना होगा.
इस अवसर पर यवतमाल जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अधि.संजय जैन, सचिव अधि. अनिल बजाज पूर्व अध्यक्ष अधि. रवि बद नोरे आदि ने यवतमाल के अधिवक्ताओं की समस्याओं पर प्रकाश डालते हुए वकीलों की सीटिंग व्यवस्था और नई इमारत का प्रस्ताव पारित कर उसे मंजूरी दिलवाने की जानकारी दी.
अधिवक्ता अजय चमेलिया, संजय कोचर, जय सिंह चौहान सहित अनेक अधिवक्ताओं ने अपने विचार रखते हुए कहा कि यह मंच एक गैर - राजनीतिक संगठन है और देश के सभी वकीलों के कल्याण के लिए कार्यरत रहा है, अतः इसे सभी का समर्थन अपेक्षित है कार्यक्रम में बड़ी संख्या में यवतमाल जिला सत्र न्यायालय के महिला-पुरुष अधिवक्ता उपस्थित थे.