नागपुर का मेट्रो के साथ चहुंमुखी विकास हो

पूर्व नागपुर को भी महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक क्षेत्र का दर्जा देवें 

नागपुर (आनंदमनोहर जोशी)। नागपुर के पश्चिम दिशा की तरफ अनेक औद्योगिक उत्पादन क्षेत्र गत अनेक वर्षों से स्थापित किए जा चुके है। साथ ही बूटीबोरी, वाडी में भी औद्योगिक विकास के क्षेत्र है। हिंगना एमआईडीसी नागपुर से करीब १७ किलोमीटर दूर स्थित है। जबकि मौजूदा समय में कामठी, कलमना, रनाला आदि क्षेत्र में भी अनेक कुटीर उद्योग चलाए जा रहे है। लेकिन यहां महाराष्ट्र राज्य की तरफ से एमआईडीसी क्षेत्र घोषित नहीं होने से अनेक छोटे कुटीर उद्योगों को औद्योगिक विकास क्षेत्र की सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। 

वर्तमान समय में पूर्व और पश्चिम नागपुर को जोड़ने के लिए अब मेट्रो की भी व्यवस्था केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने की है। यदि महाराष्ट्र सरकार कलमना, कामठी, उमरेड़, भंडारा क्षेत्र में नई एमआईडीसी स्थापित करें तो नागपुर ही नहीं गोंदिया, रामटेक, उमरेड, कामठी और पूर्व, उत्तर, दक्षिण नागपुर वासियों को नए रोजगार के अवसर मिल सकेंगे। आज बड़ी संख्या में पूर्व नागपुर के युवाओं को साइकिल, बस से हिंगना १७ से २० किलोमीटर की लंबी दूरी तक रोजगार के लिए आवागमन करना पड़ रहा है। वैसे भी वर्तमान समय में इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक, इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अनेक उद्योग की जरूरत है। 

पूर्व नागपुर का विकास पुणे के आईटी कंपनी क्षेत्र की तरह होंगा, तो नागपुर की भी प्रगति निश्चित है। आज वर्तमान समय में सीताबर्डी से प्रजापति नगर तक मेट्रो रेलवे का उपयोग भी होंगा। वैसे भी कामठी, कलमना परिसर के लिए रेलवे स्टेशन पहले से बने हुए है। पूर्व नागपुर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। एमआईडीसी हिंगना में बिस्कुट, आटा, बेसन, पॉलीथीन, सिंचाई प्लास्टिक पाइप के बड़े उद्योग के साथ अनेक इंजीनियरिंग, कंप्यूटर स्टेशनरी उद्योग पूर्वकाल में सफल सिद्ध हुए। उसी तरह अब पूर्व,उत्तर और दक्षिण नागपुर का समग्र विकास भी अतिआवश्यक हैं। साथ ही पूर्व नागपुर में एयरपोर्ट, अंतरराष्ट्रीय बस स्थानक, हेलीपैड आदि सुविधा भी भविष्य के राष्ट्रीय राजधानी की भी जरूरत है। 

पूर्व, उत्तर और दक्षिण नागपुर में भी समाचार पत्र प्रेस उद्योग, बड़े बाजार, पेट्रोल पम्प, गैस कंपनियों के गोदाम के साथ अन्य आवश्यक सुविधाएं स्थापित हो सकती है। नागपुर का चहुंमुखी विकास केंद्र और राज्य सरकार को मिलकर करना होंगा। इसके लिए शहर के महापौर, विधायक, सांसद, केंद्रीय मंत्री, राज्य के मंत्री, पालकमंत्री, रामटेक, कामठी के विधायक, सांसद को भी तत्काल योजनाबद्ध तरीके से पैरवी करनी होगी। जिससे कि लाखों लोगों को रोजगार और स्वयंरोजगार मिल सके।