केंद्र सरकार ने स्टॉक सीमा में दी राहत : मोटवानी
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और पीयूष गोयल का माना आभार
नागपुर। मध्य भारत के 80 वर्ष पुराने व्यापारिक संगठन दी होलसेल ग्रेन एंड सीड्स मर्चेंट एसोसिएशन के सचिव प्रताप मोटवानी ने बताया कि करीब डेढ़ माह पूर्व केंद्र सरकार द्वारा जारी दलहनों पर स्टॉक सीमा लागू करने से राष्ट्रीय स्तर पर धान्य मंडियों, किसानों और व्यापारियों द्वारा तीव्र विरोध दर्शाया गया। कई स्थानों पर मंडिया इसके विरोध में बंद भी की गयी।
मोटवानी ने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और पीयूष गोयल को ट्वीट कर किसानों और देश के व्यापार के हित में स्टॉक सिमा का आदेश रद्द करने की मांग की। अंततः केंद्र सरकार ने 19 जुलाई को अध्यादेश में सुधार कर स्टॉक सीमा की लिमिट में बढ़ोतरी कर राहत प्रदान की।
मोटवानी के अनुसार 19 जुलाई से होलसेल व्यापारी को 2000 से बढ़ा कर 5000 मैट्रिक टन, चिल्लर व्यापारी के लिए 5 मैट्रिक टन और दाल मिल के लिए छह माह का उत्पादन अथवा वार्षिक संस्थापित का 50 फीसदी जो भी अधिक हो रख सकते है।
मोटवानी ने बताया कि स्टॉक सीमा अक्टूबर तक लागू रहेगी। सरकार का निर्णय आते ही किसानों और व्यापारियो में खुशी की लहर थी। जो खरीददारों ने स्टॉक सिमा आने से खरीददारी बंद की थी वह शुरू होने से भाव 200 - 250 क्विंटल दलहनों में बढ़ने से किसानों को फसलों का दाम ज्यादा मिलेगा।
जो भाव समर्थन मूल्य से घटने से किसानों को नाराजगी थी काफी हद तक कम होंगी। मोटवानी ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री मोदी और पीयूष गोयल का आभार माना है।