सांसदों के घर के सामने राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ करेंगे आंदोलन

नागपुर। राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के बैनर तले ओबीसी समाज को आरक्षण और विविध सुविधाओं की मांग को लेकर शुक्रवार को डॉ. बबनराव तायवाडे की अध्यक्षता में बैठक हुई. इसमें आगामी गुरुवार, 8 अक्टूबर को अपने - अपने क्षेत्र के सांसदों के घर के सामने आंदोलन करने का निर्णय लिया गया. बैठक में महासंघ के महासचिव सचिन राजुरकर, ओबीसी आयोग के पूर्व सदस्य प्रा. जवाहर चरडे, समन्वयक डॉ. अशोक जीवतोडे ने महासंघ की विविध मांगों को लेकर चर्चा की. बैठक में बताया गया कि मराठा समाज को आरक्षण का ओबीसी महासंघ कोई विरोध नहीं करता लेकिन मराठाओं को आरक्षण ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत नहीं दिया जाए. इसके अलावा अगले साल 2021 में होने वाली जनगणना में जातिवार गणना की जाए और ओबीसी को जनसंख्या के आधार पर न्याय मिले. ओबीसी समाज को प्राप्त 19 प्रतिशत आरक्षण में मराठा समाज को समाविष्ट न किया जाए. जिन जिलों में ओबीसी 6-5 प्रतिशत हैं वहां 19 प्रतिशत आरक्षण दें.ओबीसी विद्यार्थियों के लिए स्वतंत्र होस्टल बनाएं, महाज्योति योजना के लिए 1 हजार करोड़ दें, ओबीसी आर्थिक महामंडल को 1 हजार करोड़ रुपए मंजूर करें, ओबीसी का एक लाख पद का अनुशेष भरें, ओबीसी के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण दें, घरकुल योजना बने, ओबीसी किसानों को 60 उम्र के बाद पेंशन दें, एससी - एसटी के लिए 100 प्रतिशत छूट योजना ओबीसी के लिए बनाएं, 100 प्रतिशत छात्रवृत्ति दें, हर जिले में ओबीसी विभाग का कार्यालय बनाएं. इन मांगों के साथ सांसदों के घर के सामने प्रदर्शन किया जाएगा और तहसीलदार व जिलाधिकारी कार्यालय को निवेदन सौंपा जाएगा. इस बैठक में ओबीसी बहुजन कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार का अभिनंदन किया गया. ओबीसी राज्य कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष श्याम लेंडे का भी सत्कार किया गया.